- ट्रेण्डिङ:
काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका थिए । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुपर्ने आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । राष्ट्रपतिले आगामी बैशाख १७ र २७ गते चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा गरेकी थिइन् । तर अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित कानून व्यवसायीले १३ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि पुस ८ गतेदेखि सुनुवाइ भएको थियो ।
यस्तो छ संक्षिप्त आदेशको पूर्णपाठ –
