- ट्रेण्डिङ:
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्रीहरुसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु नपर्ने’ भनेर सफाइ दिएको थियो ।
