- ट्रेण्डिङ:
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसअन्तर्गत चालू खर्चतर्फ कूल ६ खब ७८ अर्ब ६१ करोड, पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड, वित्तिय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बिनियोजन गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारबाट बजेट भाषण गरेका हुन्।
विगतमा संघबाट स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने रकमलाई सरकारले यो वर्ष भने बठ्याइपूर्वक छुट्याएको छ । जसले गर्दा चालु तर्फको बजेट कम भएको देखिएको छ ।
आगामी आवमा सरकारले चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु खर्चको रकम कम देखिनुमा तल्लो सरकारलाई जाने रकम यसमा नजोड्नु हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड बराबरको पुँजीगत खर्च हुने भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तल्लो तहमा जाने अनुदान भने ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।
सरकारले आगामी आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्यमा समेत वृद्धि गरेको छ । आगामी आवमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यो वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ । विदेशी विकास साझेदारबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिइने भएको छ । त्यसबाट पनि अपुग हुने रकम २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले चालु आवमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड संकलन हुने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ संविधान बनिसकेपछि सरकारले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने अधिकतम प्रयास गरेको छ ।
जसमा वृद्धभत्ता वृद्धिदेखि कर्मचारीको तलव वृद्धिसम्म समावेश भएको छ । कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबैभन्दा ठूलो रकम भने शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।
