ग्राउण्ड कोटगैरामा नवनाऔं, अन्यत्र वनाऔं 

खेलमैदान निर्माण विरोधी होइनौं : माओवादी केन्द्र 

खेलमैदान निर्माण विरोधी होइनौं : माओवादी केन्द्र 

रोदिक खबर

४, भाद्र २०७८
  • 12.2K
    SHARES
  • खेलमैदान निर्माण विरोधी होइनौं : माओवादी केन्द्र 

    खोटाङ । खोटाङमा नेकपा माओवादी केन्द्र हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटिले आफूमाथि खेलमैदान निर्माण विरोधीको लाञ्छना लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिमस्थित कोटगैराको घुमाउनेचौंरमा निर्माण सुरु गरिएको खेलमैदान निर्माण विरोधीका रुपमा आफुलाई लाञ्छना लगाइएको भन्दै माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको हो ।

    नेकपा माओवादी केन्द्र हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटिका इन्चार्ज हस्तवहादुर राई (आमोद) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेकपा माओवादी केन्द्रलाई स्थानीय सरकारद्वारा खेलमैदान विकास विरोधी भनेर लगाइएको आरोप/लाञ्छना गलत’ भएको जनाएका छन् ।

    आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिममा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको ३० लाखमा घुमाउनेचौंरमा असार १३ गतेदेखि हलेसी तुवाचुङ खेलमैदान निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

    ‘एक स्थानीय तह एक खेलमैदान’ निर्माण गर्ने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुसार नगरपालिकाले घुमाउनेचौंरको कित्ता नम्बर १७ को ५४ रोपनी १४ आना ११ दाम जग्गामा नगरस्तरिय खेलमैदान निर्माण सुरु गरेको थियो ।

    तर, ऐतिहासिक होलेसुङगढीलाई असर पुग्ने र चण्डीडाँडा सामुदायिक वनमा क्षती पुग्ने भन्दै सव–डिभिजन वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र अख्तियारमा उजुरी परेपछि खेलमैदान निर्माणको काम बिचैमा रोकिएको छ । सो क्षेत्रमा नगर कार्यपालिकाको बैशाख १९ गतेको बैठकले खेलमैदान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

    सरकारी जंगलमा निर्माण गरिने खेमैदानका कारण जंगल विनास हुने भन्दै दुर्छिमका पूर्वगाविस अध्यक्ष कुवेरमणि राईले अन्यत्र स्थानमा खेलमैदान निर्माण गर्न भन्दै जेठ ३० गते सव–डिभिजन वन कार्यालय महादेवस्थानमा उजुरी दिए ।

    यस्तै, इच्छाराम राईले असार १४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नगरप्रमुख इवन राई, दुर्छिमका वडाध्यक्ष रमेश तिवारी र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राईलाई विपक्षी बनाएर उजुरी दिएका थिए ।

    खेलमैदान निर्माण रोक्नका लागि सव–डिभिजन वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग हुँदै अख्तियारसम्म पुगेर उजुरी दिने, प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालयलाई दवाव दिनमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न भएका कारण खेलमैदान निर्माणमा सोही पार्टीको नाम मुछिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख राईले बताए । कोटगैराका स्थानीयले पनि खेलमैदानमा माओवादी केन्द्रले अवरोध गरेको बताउँछन् । माओवादी केन्द्रको नगर कमिटिले यही आरोपको खण्डन गरेको हो । 

    ग्राउण्ड कोटगैरामा नवनाऔं, अन्यत्र वनाऔं 

    गैर–कानूनी रुपमा जवरजस्त खन्न सुरु गरिएको खेलमैदान निर्माणको काम रोकिएको भए पनि स्थानीय सरकारले कानूनी अधिकारलाई उल्लंघन गर्दै केही उच्छृंखल तत्वलाई प्रयोग गरेर खेलमैदान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    ऐतिहासिक महत्व बोकेका प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको गढीलाई नष्ट बनाउने काम गरेर सामाजिक रुपमा कानूनी राज्यको मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाइएको माओवादी केन्द्रको धारणा छ । माओवादी केन्द्रले सो स्थानको सट्टा अन्यत्र खेलमैदान बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । विज्ञप्तिले माओवादी केन्द्र कोटगैराको घुमाउनेचौंरमा बनाइने खेलमैदान निर्माणको विपक्षमा रहेको भने स्पष्ट पारेको छ ।

    ‘ऐतिहासिक साँस्कृतिक महत्व बोकेको प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको गढीलाई नष्ट बनाउने काम सामाजिक रुपमा कानुनी राज्यको मून्य र मान्यताको धज्जी उडाउने बेकाम स्थानीय सरकारले गरेको छ । यस्तो कार्यप्रति पनि नगर कमिटि बिरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खेलमैदान र खेलाडीहरुप्रति कुनैखालको प्रतिशोध नराखी यसभन्दा बाहेक अन्य ठाउँमा खेलमैदान निर्माण गर्नको निमित्त र खेलाडीहरुलाई अरु भौतिक, नैतिक र आर्थिक रुपले प्रोत्साहित गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछ ।’ 

    घुमाउनेचौंरको जग्गा नापीमा छुट भएको भन्दै कानूनी प्रक्रियाबाट छुट दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेकैबेला नगरपालिकाले सोही स्थानमा खेलमैदान निर्माण थालेको हो । सो जग्गालाई सरकारी जग्गा भनिएपनि चुमाखुका ११ मोहीले हालसम्म दावी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

    सो जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पास गर्न प्रयास भइरहँदा चुप बस्नेहरु खेलमैदान निर्माणको विरोधमा उत्रिनुले उनीहरुको नजर जग्गामा मात्र परेको देखिएको नगरप्रमुख राईले दावी गरेका छन् । सुरुमा गढी विनासको कुरा उठाएको, त्यसपछि वन मासिएको र अन्तमा व्यक्तिको जग्गामा खेलमैदान निर्माण गर्न लागियो भन्दै अवरोध गरिएको उनले बताए ।

    खेलमैदान निर्माण योजना विवादित बनेपछि र अख्तियारसम्म उजुरी परेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट फ्रिज भएको छ । ‘खेलमैदान खन्न नदिने र जुनसुकै हालतमा खन्ने’ स्थानीयको ध्रुवीकरणले विवाद अरु बढ्ने देखिएको छ । सम्भावित द्वन्द्वको समाधानमा भने कसैको चासो गएको छैन । 

    प्रकाशित मिति :भाद्र ४, २०७८ शुक्रवार - २०:५१:१० बजे

    रोदिक खबर

    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको