- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय खोटाङले आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भूमीका निर्वाह गर्न भन्दै सरोकारवाला निकायदेखि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
जिल्लामा आत्महत्याले विकराल रुप लिँदै गएको उल्लेख गर्दै आयोगले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, बार एशोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैर–सरकारी संस्था महासंघलाई आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भूमीका निर्वाह गर्न पत्राचार गरेको हो ।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस सेप्टेम्बर १० को अवसरमा गत भदौ २५ गते दिक्तेलमा आयोजना गरिएको ‘आत्महत्या रोकथाममा सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा भएको छलफलको आधारमा सरोकारवाला निकायलाई आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भूमीका निर्वाह गर्न बिहिबार पत्राचार गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालयका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिए ।
आयोगले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरू, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत शिक्षण संस्थालाई आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भूमीका निर्वाह गर्न पत्राचार गरेको हो । पत्रमा आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहलाई १० बुँदा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय र पेशागत संघ/संगठनलाई आठ/आठ बुँदा र शैक्षिक संघसंस्थालाई पाँच बुँदे भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ ।
आयोगले वार्षिक नीति र कार्यक्रम नै तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वडामा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्ने, आयमुलक र रोजगारमुलक कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने, जिल्लामा नै मानसिक रोगीहरूको उपचारको व्यवस्थाको लागि तालुक कार्यालयमा पहल गर्नका लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा, दुव्र्यवहार, सामाजिक बहिष्कार जस्ता घटनामा जानकारी प्राप्त हुनासाथ कारवाही अगाढि बढाउने, मानसिक रोगीको उपचारको लागि जिल्लामै विशेषज्ञ चिकित्सकको स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने तथा मनोविमर्श सम्बन्धमा टेलिफोनिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि पहल गर्न उल्लेखित निकायको महत्वपूर्ण भूमीका रहने पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले शिक्षक र विद्यार्थी बीच आत्महत्या विरुद्धका सचेतनामुलक कार्यक्रमम सञ्चालन गर्न, मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको रुपमा विद्यालयमा कम्तीमा एक जना शिक्षकलाई तालिम दिन, आत्महत्या विरुद्धका जनचेतनामुलक कार्यक्रमम सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, पीडितलाई राहत, निःशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था र आत्महत्याको जोखिममा रहेका परिवार वा व्यक्तिको पहिचान गरी रोकथामका सन्दर्भमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अवधिमा जिल्लामा १०३ पुरुष, ५१ महिला, १४ बालक र ७ बालिकाबाट आत्महत्या भएको आयोगले जनाएको छ ।
