- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । दिक्तेलमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय खोटाङ अन्यत्र नसार्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बानियाँसहितको टोलीले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवनमा पुगेर अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
खोटाङसँगै भोजपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु हेर्न गरी २०६२ सालमा दिक्तेलमा राखिएको आयोगको कार्यालय अन्यत्र सार्ने सूचना पाएपछि ज्ञापनपत्र बुझाइएको नगरप्रमुख भट्टराई बताए ।
२०६४ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व निष्कर्षमा पुगेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय दिक्तेललाई क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा गाभ्ने निर्णय भएको थियो। त्यतिबेला पनि स्थानीयको अनुरोधपछि आयोगको कार्यालय सर्न बाट रोकिएको थियो। आयोगले अहिले नै कर्मचारी कटौती गर्न थालेको नगरप्रमुख भट्टराईले बताए।
तपाईंहरुले पहिले उपसचिव राख्नु भएको थियो। अहिले अधिकृतको नेतृत्वमा छ। यसले हामीलाई झस्काएको छ। जिल्लामा आयोगका लागि जग्गा समेत प्राप्त भएको छ’, नगरप्रमुख भट्टराईले भने, ’त्यहाँ कार्यालयले जतिसक्दो चाँडो आफ्नै भवन बनाउनुपर्छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरु त्यसका लागि सहयोग गर्न तयार छन्। तपाईंहरु पनि पहल गर्नुस् हामी पनि सरकारसँग कुरा गर्छौं।’
आयोगको कार्यालयलाई संकुचन गर्ने वा सार्ने कुरामा जिल्लावासीको सहमति नरहने पनि नगथरप्रमुख भट्टराईले भने। यसअघि आयोगले जुम्लाको कार्यालय सुर्खेत सारेको थियो। त्यहाँ सम्पर्क कार्यालय मात्रै राखिएको छ। आयोगका अध्यक्ष मगरले खोटाङबाट आयोगको कार्यालय हटाउने कुनै सोचमा आयोग नरहेको बताए।
नगरप्रमुख नेतृत्वको टोलीसँग अध्यक्ष मगरले भने, ‘हामीले कार्यालय सार्ने विषय सोचेका पनि छैनौँ। फेरि खोटाङ र जुम्लाको विषय फरक हो। खोटाङका लागि सरकारले बजेट नै छुट्टै दिएको छ। त्यहाँ अहिले सार्नु पर्ने कुनै कारण छैन।
प्रदेशहरुमा स्थापना गर्ने नीति मात्रै हो। त्यो पनि विराटनगरमा छँदैछ।’ दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा कर्मचारीको संख्या घटेको र त्यो पनि पूर्ति हुने क्रममा रहेको आयोगले जानकारी गराएको छ।
