- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ। खोटाङका राजनैतिक दलले नेपाल सरकारले बँदेललाई व्यवस्थापन गर्ने ऐन बनाएझैं बाँदर व्यवस्थापनका लागि ऐन कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राईको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले ‘कृषकलाई केही वन्यजन्तुहरुले क्षती र आतंक मच्चाई रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले भर्खरै बँदेललाई व्यवस्थापन गर्ने ऐन बनाएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘कृषकहरुको लागि बँदेलभन्दा हानिकारक वन्यजन्तु बाँदरलाई समेत व्यवस्थापन गर्न ऐन कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र डेलिगेसन जाने निर्णय गरियो ।’
प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई सामान्यीकरण गर्दै स्थायी शान्तिको लागि पारस्परिक र आन्तरिक सम्वाद गरी यथोचित निकास र समाधानको लागि प्रदेश सरकार, प्रदेश सांसद र राजनीतिक नेतृत्वलाई आ–आफ्नो तहबाट अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले जानकारी दिए ।
यस्तै, दलले विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा बेथिति बिरुद्ध दवाव सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका छन् । सर्वदलीय बैठकले सडक, पुल, भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काममा चरम ढिलासुस्ती हुँदा जनतामा निरासा पैदा भएको भन्दै ढिलासुस्ती तथा बेथिति बिरुद्ध सहकार्य गरेर दवाव सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, नेकपा (एस), रास्वपा र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संयुक्त बैठकले जिल्लाको लाईफलाइनको रुपमा निर्माण भइरहेको मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तरगत जयराम–हलेसी खण्ड, दिक्तेल–चखेवा खण्ड, सगरमाथा राजमार्ग अन्तर्गत गाइघाट–दिक्तेलको महुरे–फोक्सिङ्टार खण्ड लगायतका सडक तथा पुलको ठेक्का लागेको लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा समग्र जिल्लाकै विकासमा अवरोध पुगेकाले समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न/गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती बिरुद्ध सरोकारवाला निकायसँग समन्वय, सहजीकरण एवम् दवाव सृजना गरी समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न/गराउन दलहरु कृयासिल हुने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राईले जानकारी दिए ।
‘जिल्ला सदरमुकाम र पालिकाको केन्द्र जोड्ने आर्थिक महत्व राख्ने सडक र सडक पुलहरुको वजेट व्यवस्थापनमा सम्वन्धित कार्यालयबाट समस्या हुने गरेको साथै ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समयमा सम्पन्न नहुनु, केही पालिकाभित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुले जनतामा निरासा पैदा हुनु जिल्लाको लागि दुर्भाग्य हो,’ सर्वदलीय निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यसैले समस्याको पहिचान गरी सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय, सहजीकरण एवम् दवाव सिर्जना गरी समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न/गराउन राजनीतिक दलहरु क्रियासिल हुने निर्णय गरियो ।’
यस्तै, जिल्लाका राजनैतिक दलले ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना अघि बढाउनका लागि पनि सहयोग र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण, डिजाईन स्टीमेटको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको तथा जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको बेला जिल्लाका दलले आयोजनाको पक्षमा सकरात्मक सहयोग र समन्वयको भूमिकामा रहने निर्णय गरेका हुन् ।
रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा निर्माण हुने जलबिद्युत आयोजना राष्ट्रिय महत्व एवम् आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा निर्माण हुने भएकाले सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राईले बताए ।
बैठकले जिल्लामा रहेका संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी एवम् सरलीकृत वनाउन दवाव सृजना गर्ने, स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा पुगेको महसुस गराउन विकासको प्रवाहवाट बाहिर रहेका समुदाय र क्षेत्रलाई समेट्नका लागि जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित, सहयोग, समन्वय र सचेत गराउने निर्णय गरेको छ ।
