- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ, १० चैत । खोटाङको खोटाङबजारमा ‘प्रदेशस्तरीय आयोजना पहिचान तथा योजना तर्जुमा’ सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन गरेको छ ।
प्रदेश योजना आयोग, कोशी प्रदेश विराटनगरले शनिबार प्रदेशस्तरीय आयोजनाको पहिचान गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजना सञ्चालनमा प्रदेशको नीति सम्बन्धमा जानकारी गराउने तथा कार्यान्वयन योग्य र प्राथमिकता प्राप्त प्रदेशस्तीय आयोजना प्राप्त गर्ने विधिका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिएको हो ।
खोटाङ प्रदेशसभा १ (ख) मा पर्ने पाँचवटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, विषयगत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी गोष्ठीमा लागतको आधारमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुको बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।
प्रदेशले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तरगत सडकमा न्यूनतम् दुई करोडदेखि अधिकतम् ७५ करोडसम्मका आयोजना प्राथमिकतामा राख्नेगरी नीति बनाइएको योजना आयोगले जनाएको छ ।
मोटरेबल पक्की पुलमा न्यूनतम् दुई करोडदेखि अधिकतम् ३० करोडसम्म, झोलुङ्गे पुल न्यूनतम् ५० लाखदेखि अधिकतम् दश करोडसम्म, सिँचाइ आयोजना न्यूनतम् ५० लाखदेखि अधिकतम् २० करोडसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति रहेको जानकारी दिइएको छ ।
शिक्षा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम् ५० लाखदेखि अधिकतम् ५० करोडसम्म तथा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम् ५० लाखदेखि अधिकतम् एक अर्बसम्म, खेलकुद सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम् ५० लाखदेखि अधिकतम् पाँच करोडसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको जनाइएको छ ।
खानेपानी आयोजना अन्तरगत न्यूनतम् ५० लाखदेखि अधिकतम् ३० करोडसम्म, पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा न्यूनतम् एक करोडदेखि अधिकतम् दश करोडसम्म, धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम् ५० लाखदेखि अधिकतम् दुई करोडसम्म लगानी गर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा न्यूनतम् ५० लाखदेखि अधिकतम् ३० करोडसम्म, शहरी क्षेत्रको ढल तथा नाली निर्माणमा न्यूनतम् ५० लाखदेखि अधिकतम् पाँच करोडसम्म लगानीका आयोजना प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेछ ।
प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै आयोजनाहरु न्यूनतम् ५० लाखदेखि अधिकतम् दश करोडसम्मका हुने जनाइएको छ ।
यस्तै, ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा न्यूनतम् पाँच करोडदेखि अधिकतम् ५० करोडसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले हेर्ने योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीको अध्यक्षता तथा कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास/स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित गोष्ठीमा प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट प्रक्रियाका बारेमा समेत जानकारी दिइएको छ ।
स्थानीय तहले आयोजनाको वर्गीकरण गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजना माग गर्ने, आयोजना तर्जुमा गोष्ठीबाट आयोजना छनौट हुने, गोष्ठीबाट आएका र मन्त्रालयबाट पहिचान भएका आयोजना आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट हुने तथा अध्ययन र विश्लेषणगरी आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिने विषयमा जानकारी दिइएको कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय विराटनगरका शाखा अधिकृत दिनेश ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
खोटेहाङ गाउँपालिकाको खोटाङ बजारमा भएको गोष्ठीमा सहभागीहरुबाट आयोजना माग सम्बन्धी भरिएका फारमसमेत सङ्कलन गरेर लगिएको छ ।
