- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ५६ करोड दुई लाख ६८ हजार ५८९ बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाको सभाहल याङ्सोलाटारमा मङ्गलबार सम्पन्न १७ औँ गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने उपाध्यक्ष अरुणा थापामगरले आर्थिक विद्येयक तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानबाट २६ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानबाट एक करोड ३६ लाख पाँच हजार, विशेष अनुदान अन्तरगत सङ्घीय सरकारबाट एक करोड १२ लाख, सङ्घीय सरकारको समपुरक अनुदान एक करोड ४८ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदान एक करोड ३० लाख रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिका र वडाका लागि चालु प्रशासनिक खर्च १२ करोड २७ लाख ५६ हजार ५८९, पालिकास्तरीय पुँजीगत योजनाका लागि दश करोड ६२ लाख तथा वडास्तरीय पुँजीगत योजनाका लागि एक करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष थापामगरले जानकारी दिइन् ।
पूर्वाधार विकास, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आन्तरिक रोजगारीमा जोड, लैङ्गिक तथा समावेशीकरण, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन लगायतमा आधारित रहेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।
सामाजिक विकास अन्तरगत यसअघि गाउँपालिकाले लागू गरेको ‘हेल्लो डाक्टर’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ‘समृद्ध दिप्रुङ चुइचुम्माका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी’ भन्ने नारालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
गर्भवतीका लागि जिल्ला बाहिर लैजानुपरेको खण्डमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, वर्षमा एक पटक हरेक नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन घरमा शून्य प्रसुति लगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि अर्को शैक्षिकसत्रदेखि जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी तथा सामाजिक अभियान्ताहरुको छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना, धुलोरहित कक्षाकोठा निर्माण, क्षमता विकास तालिम लगायत समेटिएको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रम अन्तरगत ‘एक घर, एक धार’ विस्तार, शिशाजन्यवस्तु व्यवस्थापनका लागि कबाडीजन्य उद्योग स्थापनका लागि सहयोग गर्नुका साथै ल्याण्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापन गर्ने नीति पारित गरिएको छ ।
रोजगारी तथा मानव शंसाधन विकास अन्तरगत गरिबी निवारण गर्दै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्ने, श्रम बजारको माग अनुसार सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था गर्ने, गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने हरेक विकासे योजनाका काममा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने नीति पारित गरिएको छ ।
खेलकुदतर्फ युवालाई आकर्षित गर्दै व्यवसायिक खेलागी बनाउन ‘अध्यक्ष कप’ सञ्चालन गर्ने, खेलकुदप्रति युवाको रुचिलाई सम्बोधन गर्न पालिकास्तरीय तथा खुला प्रतियोगिताहरु सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दलबीच विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
