- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्चले सञ्चालन गरेको महिलावादी अनुपम अभियान अन्तर्गत खोटाङमा पनि हस्ताक्षर संकलन शुरू गरिएको छ । राज्यका नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन राजनीतिक खवरदारीलाइ लक्षित गरि अभियान थालिएको हो ।
उक्त अभियानलाई जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राई, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष नवराज राई लगायतले पनि हस्ताक्षर गरेर ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
उनीहरूले खोटाङको दिक्तेलमा भएको संस्थागत क्षमता तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धि तीन दिने तालिम उद्घाटन कार्यक्रम स्थलमा राखिएको व्यानरमा हस्ताक्षर गरेर ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख राईले अधिकार कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
तीन वर्षदेखि देशब्यापी अनुपम अभियान सञ्चालन भएको छ । पहिलो वर्ष प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम गरिएको थियो । दोस्रो वर्ष देशब्यापी सडक यात्रा गरिएको थियो ।
यो वर्ष राजनीतिक खबरदारीका लागि जिल्लामा हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको कालिका वडा स्तरीय महिला समुहकी अध्यक्ष लोकमाया थापा (बस्नेत) ले जानकारी दिईन ।संकलन भएको हस्ताक्षर राजनीतिक दललाई बुझाउने थापाको भनाइ छ ।
संविधानले दिएको महिलाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न, सुशासन र समतामूलक समाज निर्माण गर्न यो अभियानले सहयोग गर्ने जनाईएको छ। अनुपम अभियान अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चको नेतृत्वमा सञ्चालित देशव्यापी अभियान हो।
यस अभियानको मुख्य उद्देश्य राज्यको हरेक तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नु,स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर विकासमा टेवा दिनु हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ।
त्यस्तै, धारा ४२ ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पमङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।
तर, संविधानको धारा ८४ (८) ले संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत, धारा १७६ (९) ले प्रदेशसभामा कम्तिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाले महिलाको समानुपातिक सहभागिता सम्बन्धी मौलिक हकको हनन् गरेको जनाइएको छ ।
