- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा बाँदरको समस्या समाधानका लागि ‘पाइलटिङ’ परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
बाँदरका कारण बालीनाली नष्ट भई पीडित बनेका किसानलाई राहत दिन तथा कृषि सुरक्षाका लागि सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम अघि बढाइने भएको हो ।
नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई बाँदर व्यवस्थापनका लागि ‘पाइलटिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
नगरप्रमुख भट्टराईका अनुसार बैठकले बाँदर व्यवस्थापनका लागि बन्ध्याकरण विधि अपनाउने निर्णय गरेको हो । “बन्ध्याकरणका लागि दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक उपकरण आवश्यक पर्छ,” उनले भने, “त्यसका लागि भारत सरकारसँग सहयोग माग गर्ने निर्णय भएको छ ।
यो कार्यक्रम नगरवासीका लागि ठूलो उपलब्धि हुने विश्वास लिएका छौँ ।” बैठकमा दिक्तेलमा परीक्षण गरिने यो कार्यक्रम सफल भएमा सरकार देशभर नै बाँदर व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी पनि गराइएको छ ।
बाँदर व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड दुई लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमानित तीन करोड ५० लाख खर्च लाग्ने बताइएको छ । आवश्यक थप बजेट कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने सहमति बैठकमा भएको नगरप्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि किसान र स्थानीय बासिन्दाका लागि चुनौती बन्दै आएको बाँदर समस्याको समाधानका लागि अपनाइने विधि, बजेट व्यवस्थापन तथा प्राविधिक तयारीबारे बैठकमा विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ ।
यसअघि नगरप्रमुख भट्टराई बाँदर नियन्त्रण, बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलगायत माग राख्दै काठमाडौँ पुगेर चरणवद्ध आन्दोलनसहित आमरण अनसनमा बसेका थिए ।
नगरप्रमुख भट्टराईको आन्दोलनकै परिणामस्वरूप बाँस तथा बाँसका सामग्री उत्पादन र प्रवर्द्धनसम्बन्धी मार्गदर्शन नेपाल सरकारले पारित गरिसकेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले हालै ‘बाँसबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२’ सार्वजनिक गरेको हो । उक्त मार्गदर्शनमा बाँसको कटाइ, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको छ ।
साथै बाँसको प्रयोगबाट भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत किफायती संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल डिजाइन विधिसहित विभिन्न प्रकारका घरका नमूना डिजाइनहरू समेत समावेश गरिएको छ ।
गत साउन ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा बाँसका सामग्री (घना, मान्द्रोलगायत) आदिवासी जनजाति समुदायको मृत्यु संस्कारमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्थाको मागसहित आमरण अनसन बसेका नगरप्रमुख भट्टराईले सरकारसँग १६ बुँदे सहमति गरेका थिए।
सरकारसँगको सहमतिअनुसार बाँदर नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको कार्यविधिका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको नगरप्रमुख भट्टराईले बताए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन आफू विभिन्न मन्त्रालय धाइरहेको उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन सरकारले ४५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको नगरप्रमुख भट्टराईले बताए ।
