खोटाङ, २० चैत । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङ शाखाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने भन्दै महासंघले शुक्रबार विरोधस्वरूप प्रतीकात्मक रूपमा एक रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई पठाएको छ।
महासंघले उक्त रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौँ पठाएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिँदै परिपत्र जारी गरेको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङ शाखाले कोरोना महामारी तथा विभिन्न आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोकिने गरी गरिएको सचिवस्तरीय निर्णयले सञ्चार क्षेत्र थप संकटमा पर्ने खतरा बढाएको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष हरिबोल आचार्यद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा निजी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारीमा समेत गम्भीर असर पार्नेछ।” महासंघले यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष सेन्सरशिपको अवस्था सिर्जना गर्ने तथा आवाजविहीनहरूको आवाज बन्दै आएको स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठहर गरेको छ।
यसैबीच महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आजै पठाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।