- ट्रेण्डिङ:
काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि कानुनी बाटो खुलेसँगै प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद् बैठक बिहीबार बेलुका ५ बजेका लागि बोलाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको कार्यसूची रहेको छ । मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाले पूर्णता पाएको थियो । कानुनी रिक्तता पूर्ति भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
छ सदस्यीय परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रतिनिधि सभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको हकमा भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा सार्वजनिक रूपमा विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेका बेला परिषद् बोलाइएको हो । यसअघिका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेर हदका कारण चैत १७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । राउतको अवकाशपछि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्दै आएकी छन् ।
राउत अवकाशपूर्व नै न्याय परिषद् सचिवालयले फागुन तेस्रो साता प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको उम्मेदवार बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नाम पठाइएको थियो ।
न्याय परिषद् सचिवालयले वरिष्ठता क्रम र तीन वर्ष समयावधि पुगेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम परिषद्मा पठाएको थियो । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा अहिलेसम्मको अभ्यासले निरन्तरता पाएमा भावी प्रधान न्यायाधीशमा मल्लको सिफारिस हुने सम्भावना छ ।
परिषद्ले अभ्यासलाई निरन्तरता नदिएमा छ जनामध्ये कोही एक जनाको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुन सक्नेछ । परिषद्मा सहमतिले निर्णय हुन नसके प्रधानमन्त्री र अन्य दुई सदस्यको बहुमतबाट प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुन सक्ने व्यवस्था छ । सिफारिस भएपछि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।
सुनुवाइ समितिले दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरे सिफारिसमा परेका व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन् । अस्वीकृत भए परिषद्ले पुनः अर्को उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्का संयुक्त समितिसमेत गठन भइसकेकाले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसलगत्तै संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नेछ ।
