- ट्रेण्डिङ:
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसका लागि सरकारी निकायमा शुल्क लिन नपाइने भनी फैसला गरेको हो। अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुनुपर्ने, लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्ने भनिएको छ। भिसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
निजी अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने र सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ। भीड व्यवस्थित गरी परीक्षणका क्रममा छिटो छरितो सेवा दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्चले निजी अस्पतालमा शुल्क लिएर परीक्षण गरेको विषयलाई भने रोक्न अस्वीकार गरेको छ। सरकारले तोकेको शुल्कमा र सकारको मापदण्डका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
परीक्षणको लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका व्यक्तिहरु दश(पन्ध्र मिनेटभन्दा बढी परीक्षणको लागि कुर्नु नपर्ने, त्यसरी कुर्दा पनि सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
हाल भइरहेको संक्रमितहरुको चापलाई समेत हेरी बढी चाप भएका शहरी केन्द्रहरुमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत थप गर्नूरगराउनू भनी विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने फैसलमा उल्लेख छ।
