- ट्रेण्डिङ:
काठमाण्डौ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दको औपचारिक अन्त्य भयो। जसको जगमा नेपालमा २४० वर्षसम्म निरन्तर शासन गरेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ भने मूलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ। तर तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा भने कुनै प्रगती भएको छैन।
सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । तर सम्झौता अनुसारका काम भने अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।
सुरुवातमा संविधान निर्माण प्रक्रियामै रुमलिएको शान्ति प्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन । १४ वर्षमा १४ भन्दा धेरै पटक सरकार परिवर्तन भए तर कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया नपरेको पीडितको गुनासो छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोगले विज्ञप्ति निकालेर पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको हो ।
शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, लडाकुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायीक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको चुनाव र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता काम भए पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले बताए ।
