खोटाङ । खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा सुन्तला ब्लक विस्तार कार्यक्रमको जिम्मा लिएको ब्लक बिकास समितिका अध्यक्ष र सचिवमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खा, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–२ डाँडागाउँ र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–३ छोरम्बुमा सुन्तला ब्लक बिस्तारको जिम्मा लिएको सुन्तला ब्लक विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकुमार राई र सचिव मनोज राईमाथि कार्यक्रमको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको हो ।

तीन वडालाई समेटेर सुन्तला ब्लक क्षेत्र विस्तारका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ज्ञान केन्द्रले उपलव्ध गराएको ३५ लाख बजेटमध्ये १२ लाख हिनामिना भएको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए । 

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको ३५ लाख र कृषकको ३५ लाख गरि ७० लाखमा सुन्तला ब्लक विकास कार्यक्रम लागु गरिएको थियो ।

ज्ञान केन्द्रबाट प्राप्त हुने कुल बजेट ३५ लाखमध्ये निकासा भएको २८ लाख ४ हजारभित्र सुन्तला ब्लक विकास समितिका अध्यक्ष र सचिवले अनियमितता गरेको दाबी गरिएको छ ।

ज्ञान केन्द्रबाट गत असार ३१ गते बजेट निकासा भएपनि मल खरिद तथा सुन्तला रोप्नका लागि खाल्डो खनेका किसानले हालसम्म रकम नपाएपछि सुन्तला ब्लक सञ्चालन समितिका अध्यक्ष र सचिव आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका हुन् ।

गत असोज १३ गते गुरुङडाँडामा भएको छलफलमा सुन्तला ब्लक विकास समितिका अध्यक्ष राईले १० दिनभित्र किसानलाई मल खरिद एबं खाल्डो खनेवापतको रकम वितरण गर्ने लिखित निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए ।

‘सुन्तला ब्लकले समेटेका वडाका किसान र सञ्चालन समितिलाई छलफलमा राखेका थियौँ । छलफलमा १२ लाख अनियमितता भएको ठहर भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने, ‘किसानले अहिलेसम्म मल किन्ने र सुन्तला रोप्ने खाल्डो खने वापतको पैसा पाएकै छैन । सुन्तला ब्लक बिकास समितिका अध्यक्षले १० दिनभित्र त्यो पैसा किसानलाई वितरण गरिसक्ने भन्नु भएको छ ।’ 

गाउँपालिका अध्यक्ष राईका अनुसार सुन्तला ब्लक विस्तारकाक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्रले अन्तिम अनुगमन प्रतिबेदनभन्दा केही बढि रकम निकासा दिएको पाइएको छ । गत असार १४ र १५ गते अन्तिम अनुगमन गरेको गाउँपालिकाले रकम निकासाका लागि असार १७ गते सिफारिस दिएको थियो ।

सो अन्तिम अनुगमनमा कुल ७० लाखमध्ये ५५ लाख ९२ हजार बराबरको काम भएको मूल्यांकनका आधारमा २७ लाख ९६ हजार निकासाका लागि सिफारिस दिइएकोमा ज्ञान केन्द्रले २८ लाख ४ हजार निकासा दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए ।

समितिले भौचर र भर्पाइ आफै बनाएर भुक्तानी लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सुन्तलाको १३ हजार ७५० बिरुवा बाँड्ने स्टीमेट भएपनि समितिले १७ हजार ४५० बिरुवा खरिद गरेको जनाइएको छ । सुन्तला ब्लक विस्तारका लागि तीन वडाका कृषि समुहलाई समेटेर सञ्चालन समिति बनाइएको थियो । 

समितिका अनुसार सुन्तला ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालनकाक्रममा किसानले ५० प्रतिशत लागत सहभागीता वापतको रकम बेहोरेका छैनन् । तर सुन्तला रोप्नका लागि किसानले खाल्डो खने । लागत सहभागीता अन्तरगतको पैसा नबेहोरेका तर विरुवा रोप्ने खाल्डो खनेका किसानले ज्ञान केन्द्रबाट निकासा भएको रकम पाउनुपर्ने माग गरिरहेको बताइएको छ ।

सुन्तला ब्लक विकास समितिका अध्यक्ष राईले भने कोभिड महामारीका कारण मल र खाल्डो खनेवापतको रकम वितरण गर्न नसकिएको बताए । ‘सुन्तला ब्लकको रकममा अनियमितता भएको होईन, त्यो रकम हामीसँग छ । किसानलाई वितरण गर्न बाँकी नै छ,’ राईले भने, ‘रकम वितरणमा ढिला भएको हो तर ढिलाइ हुनुका कारण छ ।

ब्लक विकास समितिका अध्यक्ष राईले मल खरिद गरेर ल्याउने निर्णय भएपनि किसानलाई भड्काएर रकम नै माग्न लगाइएको दावी गरे । ‘किसानलाई नगद दिँदा सम्वन्धित ठाउँमा खर्च नहोला भनेर मल नै वितरण गर्ने निर्णय गरेका थियौँ ।

१७ टन मल पनि अर्डर गरेका थियौँ,’ राईले भने, ‘तर कोभिडका कारण ल्याउन सकिएन । लागत सहभागीताको योजना भएपनि यसमा किसानको ५० प्रतिशत लगानी छैन । श्रमदानबाट खाल्डो खन्ने र त्यस वापत बच्ने रकम अन्य सामग्री खरिदमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका थियौंँ ।’ 

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हरिनारायण राईले सम्झौता अनुसारको काम भएपछि सुन्तला ब्लक विकास कार्यक्रमको रकम भुक्तानी दिएको बताए । ‘समितिले स्टीमेट अनुशार काम ग¥यो । भर्पाई आफै बनाए वा सम्वन्धित व्यक्तिबाट बनायो त्यो थाहा भएन ।’ प्रमुख राईले भने, ‘भुक्तानी दिएपछि के–के गरे त्यो समिति नै जवाफदेही छ । खाल्डो खनेको पैसा किसानलाई दिन बाँकी छ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तरगत कृषि ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उपलव्ध गराएको बजेटबाट याम्खामा सञ्चालन गरिएको नमूना कृषि फर्म स्थापना सहयोग कार्यक्रममा योजनामा सम्पन्न नभै भुक्तानी दिएको र अन्तिम अनुगमन प्रतिबेदनभन्दा बढि रकम भुक्तानी दिएको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । यसले अन्य स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको योजनाको पारदर्शीतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।