प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध प्रजातान्त्रिक विचार समाज खोटाङले आइतवार विरोध पत्र बुझाएको छ । गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक संसद् विघटन विरुद्ध लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिका लागि प्रजातान्त्रिक विचार समाज खोटाङले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरस्वती खनाल (पौडेल) मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाएकोे हो ।
नेपाली जनताको सात दशक लामो सङ्घर्ष, बलिदानी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित संविधानको व्यवस्था र भावना विपरित प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको घटनाप्रति प्रजातान्त्रिक विचार समाजको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी कदम सच्याउदै देशलाई संविधानवादको लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउन माग सहित प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. केदार नरसिंह के.सी, प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष बद्री तामाङ र खोटाङ जिल्ला अध्यक्ष लिलाबहादुर खत्रीद्वारा हस्ताक्षरित विरोध पत्रमा अपिल गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्नु राज्यका हरेक अङ्ग र पदाधिकारीहरूको संवैधानिक र राजनीतिक जिम्मेवारी भएपनि कुनै एक राजनीति दलको आन्तरिक कारण देखाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको बर्खिलाप जानु र संविधानमा नभएको धारा देखाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन गर्ने कार्यले लोकतन्त्र कमजोर मात्र नभई देश नै राजनीतिक र संवैधानिक अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिएको प्रजातान्त्रिक विचार समाज खोटाङले जनाएको छ ।