- ट्रेण्डिङ:
कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट शुरु भए यता आजसम्म ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा लडकाउन लागू भइसकेको छ । तुलनात्मक हिसावले महामारीको कोपबाट कम गाँजिएका दुई जिल्ला मध्ये खोटाङ एक हो भन्ने प्रशासनिक मान्यता छ । तर निषेधाज्ञा जारी नगर्नु पर्ने अवस्था भने होइन । मनाङमा पनि लकडाउन घोषित छैन ।
लकडाउनको अकरिलो स्थिति झेल्नु परेको छैन, यसको तात्यर्य यो होइन कि खोटाङमा संक्रमणको लहर चलेन । शुरुका दिनहरुमा खोटाङमा पनि महामारीले हलेसी, दिक्तेल, ऐसेलुखर्क, बाक्सिला, खोटाङबजार जस्ता मुहुँटीलाई गाँज्न नखोजेको होइन । समुदायस्तर मै पनि यदा कदा देखा पर्यो । पत्रकार महांसघका उपाध्यक्ष, सचिव लगायतका पदाधिकारी र क्रियाशील पत्रकारहरु थलिए ।
महामारीले जिल्लाका केही कर्मठ युवा र होनहार अभिभावकलाई चुँडेर लग्यो पनि । तथापि प्रकोपको छनक मिल्नासाथ खोटाङमा भने सबै निकाय, तह र तप्कामाबाट उच्च सतर्कता अवंलम्वन गरियो । महामारी फैलिन नदिन हरसम्भव उपायहरु तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
गौंडा गांैडामा अवस्थित पालिकाहरुले युद्धस्तरमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेड स्थापना गर्दै परीक्षणको तर्जुमा पनि मिलाउन सकेको कारण समुदाय स्तरमा महामारी फैलिएर मानिसहरु भक्रान्त हुन पाएनन् । यसमा संयोजनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका सराहनीय छ ।
खास गरेर राजधानी र तराईबाट जिल्ला छिर्ने द्वारको रुपमा रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै जुन कडाइँँ साथ अन्यत्रबाट आएका मानिसहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टटाइन र आईसोलेसनमा राखेर परीक्षणपछि संक्रमण देखिएकालाई उपचारमा र नदेखिएकाहरुलाई घर पठाउने काम गर्यो । त्यसबाट रोकथाममा ठूलो टेवा पुगेको मान्नुपर्छ ।
यस सँगै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा, खोटेहाङ, बराहपोखरी, गाउँपालिकाले पनि तराई र राजधानीबाट छिर्ने मानिसको उच्च निगरानी गर्दै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था समयमै मिलाउन सकेको कारण कोरोनाले छताछुल्ल हुने अवसर नपाएको हो ।
जिल्लाका उत्तरी भेगमा अवस्थित ऐसेलुखर्क, बाक्सिला, रावाबेसी गाउँपालिकाले पनि महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफू मताहतका संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरेको पाइयो । यसरी जिल्लाका समुच्चा निकांयहरुको साझा प्रयत्न कै कारण खोटाङमा महामारी पन्पिन नपाएको हो भन्दा अत्युक्ति होओइन ।
भन्नै पर्छ, यस मामलामा नाम अनुसार जिल्लाा समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिका भने फितलो रहेकै हो । भलै विद्यमान पद्धतिले समन्वय समितिको कार्यकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेको पाइदैन । तथापि समन्वय समितिले जिल्लाका १० वटै पालिकालाई जुटाएर एकीकृत कार्य योजना तर्जुमा गर्न सहजीकरणसम्म गर्न सकेको भए अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।
संक्रमण समुदाय स्तरसम्म फैलिन नदिन गरिएका यी र यस्ता उपायसँगै संक्रमितको उपचार निम्ति पनि महत्वपूर्ण पहल भएको छ । खोटाङमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला राईले आफू चढने गरेको गाडी विरामी ओसार पसारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मा दिएको खबर आयो । लगतै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका दुईटै गाडी एम्बुलेन्समा रुपान्तरण भए ।
हँुदाहँुदै दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका प्रमुख भूपेन्द्र राईले आफू चढने गाडीलाई एम्बुलेन्स मात्रै बनाउनु भएन, आफै ड्राइभर बनेर संक्रमित बिरामीलाई काँधमा बोकेर गाडीमम्म पुर्याउने काम समेत गर्दै आउनु भएका तस्वीरहरु भाइरल भइरहेका छन् । अरु पालिका पदाधिकारीहरु पनि गच्छे अनुसार महामारी मत्थर तुल्याउन जुटिरहेकै पाइएको छ ।
निर्वतमान संघीय सांसद विशाल भट्टराईले एक दुई खेप स्वास्थ्य सामग्रीहरु ल्याउनु भयो । भर्खरै मात्र १ न प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले पनि ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनु भयो । यसबाट पनि खोटाङलाई राहत पुगेकै हो । राजन राई पनि ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो होला तर के गर्ने उहाँको मातहतमा कुनै ढुकुटी छैन ।
बरु दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १ नं. वडाका वडा सदस्य तथा खोटाङ कांग्रेसका जिल्ला सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ पनि दिक्तेलबजारका संक्रमितहरुको उपकार निम्ति व्यक्तिगत रुपमा खटिरहेको देखिन्छ । कवि रिजाल, राजु आचार्य लगायत युवाहरु राहत कार्यमा जुटिरहेका छन । उनीहरुको यो अभियानले युवा पुस्तालाई समाज सेवातर्फ आकर्षित गर्दैछ ।
यी त भए स्वस्फूर्त रुपमा भए गरेका केही पहलकदमीहरु । जसबाट महामारी मत्थर तुल्याउन सम्भव भएको छ । तर यी सबै मामलामा अगुवाई गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका सत्ता साझेदार दलहरु (पक्ष, प्रतिपक्ष दुबै) जो जिल्ला÷पालिका वडा र टोल तहसम्म संस्थागत छन्, तिनको भूमिका खोइ ? करोडौको कारोवार गर्ने बडेबडे क्लवहरु कहाँ गए ? जनतालाई विपद परेका बखत तिनले सघाउनु पर्दैनथ्यो ? यी सबै सवालहरु अहिले पनि अनुतरित छन् ।
महामारीको औडाहा बीच दलको नेतृत्व, समिति बनाउन, संगठन विस्तार गर्न र सदस्यता फैलाउन गाँउ गाउँ पुग्न भ्याइरहेको छ । विडम्वना, कुनैपनि दलका मिटिङमा महामारी विरुद्ध कार्य योजना तर्जुमा गरी जनस्तरमा जाने प्रश्तावसम्म पास भएको पाइँदैन । लाग्छ, दलका कार्यकर्ताहरु जम्मै नेताका कारिन्दा हुन् र तिनले चुनाव बखत उम्मेदरवारलाई भोट मागिदिने जिम्ेवारी पाएका छन् ।
चुनावमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने क्रममा सबै लोककल्याणकारी भूमिका अनिवार्य रुपले जुटाउने प्रावधान नराखेसम्म कार्यकर्ता नेतामुखी र नेता पदमुखी हुने धर्म निर्वाह भइरहन्छ । यसमा मतान्तर छैन । धन्न स्थानीय तहमा सुरुबुरु काम भइरहेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार गठन हुने प्रावधानका कारण पनि निर्वाचन प्रतिनिधि र सम्वद्ध कर्मचारीहरु जनताको सहयोगमा जुटेका छन् ।
दुर्भाग्य ! बडे बडे सभा समारोहमा र जुलुसको आयोजन गरेर केन्द्रले महामारी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उल्टो प्रसार ग¥यो । देशभरि छरिएका गुटका कार्यकर्ताहरु दलबलका साथ कार्यक्रमको शोभा बढाउन कार्यक्रम स्थलमा ओइरिए र फर्किदा कोरोनाका जीवाणु बोकेर आए । वास्तवमा जनतामा जमहामारी फैलिएको तिनको कारणले हो । त्यसको क्षतिपूर्ति के हुन सक्छ ? यो सवाल पनि उत्तिकै रुपमा खडा छ ।
गासबासकै समस्याको चंगुलमा फसेको मजदूर, कामदारका लागि अघिल्लो वर्ष विभिन्न सेक्टरबाट थोरबहुत राहतको व्यवस्था भएको थियो । तर यो वर्ष कही कतैबाट यथोचित प्रवन्ध हुन सकेन । शहरतिर रोगले भन्दा भोकले मर्नेहरूको, सख्या बढला जस्तो देखिन्छ ।
यस मानेमा लकडाउन मात्रै समाधानको उपाय ठान्योे सरकारले भने स्थिति विकराल हुन सक्छ । यद्यपि खोटाङको हकमा भने सजगता कायम राख्न सक्दा आतिनुपर्ने अवस्था देखिदैन् । (लेखक आचार्य सम्पादक समाज खोटाङका अध्यक्ष हुन ।)
