तीर्थराज भट्टराई 

शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको समग्र विकासको आधार स्तम्भ हो। यसले व्यक्तिको सोच, व्यवहार र जीवनशैली निर्माण गर्छ। बदलिँदो समय, प्रविधि र सामाजिक संरचनासँगै शिक्षा प्रणाली पनि परिवर्तनशील हुनुपर्छ। तर नेपालमा शिक्षा प्रणाली अझै विभिन्न संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय चुनौतीसँग जुधिरहेको छ, जसले समग्र विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

अहिले नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। संघीय सरकारले शैक्षिक क्यालेण्डरमा परिवर्तन गर्दै शनिवार र आइतवार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। यसले विद्यार्थी र शिक्षकलाई दुई दिन अनावश्यक विश्राम दिन्छ भने अर्कोतर्फ विद्यालयको पठनपाठनको समय घटाएर पाठ्यक्रम पूरा गर्न चुनौती थपेको छ । यस्तो अवस्थामा समय व्यवस्थापन मात्र होइन सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

संघीय सरकारको निर्णयलाई आत्मसात गर्दै २०८३ वैशाख १२ गते दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरकार्यपालिकाको बैठकले १५ गतेदेखि नयॅा शैक्षिक सत्रको भर्ना र पठनपाठन सँगसँगै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। केही बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयमा भर्ना प्रक्रिया छिटो सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। विद्यार्थीको सिकाइलाई मध्यनजर गर्दै आइतवार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो। यद्यपि यसले शिक्षकमा थप दायित्व सिर्जना गरेको छ।

दीर्घकालीन रूपमा यस्तो व्यवस्था समाधान होइन, त्यसैले यसको दिगो विकल्प खोज्न आवश्यक छ। समय व्यवस्थापन र पाठ्यक्रमको चुनौती दुई दिनकाे बिदाले विद्यालयको कुल पढाइ समय घटाउँछ। नेपालमा पहिलेदेखि नै पाठ्यक्रम विस्तृत र बोझिलो रहेको गुनासो छ। यस्तो अवस्थामा समय घट्दा शिक्षकलाई पाठ्यक्रम सक्न हतारो हुन्छ, जसले सिकाइको गुणस्तरमा असर पार्छ।

विद्यार्थीहरू पनि विषयवस्तुको गहिराइ बुझ्न नपाई रटानमा सीमित हुने सम्भावना बढ्छ। यसको समाधानका रूपमा आइतवार अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ तर यो बाध्यकारी होइन प्रोत्साहनमुखी हुनुपर्छ। अतिरिक्त समय काम गर्ने शिक्षकलाई उचित भत्ता, सम्मान र सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ।

श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुँदा मात्र कार्यप्रति समर्पण बढ्छ। त्यसैले संघीय सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ कि पाठ्यभार घटाउने कि अतिरिक्त कार्यको उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने। शनिवार र आइतवार दुई दिन विदा दिंदा पठ्यभार पुरा हॅुदैन साथै विद्यार्थीको पठन सॅस्कृतिमा पनि ह्रास आउने भएकोले आइतवार पनि विद्यालय शुचारू गरिएको हो । यद्यपि यो समस्या समाधानको दीर्घकालिन हल होइन ।

शिक्षकलाई सम्मान र प्रेरणाको स्रोत शिक्षकलाई समाजको मार्गदर्शक मानिन्छ। उनीहरूले केवल पाठ्यपुस्तक पढाउँदैनन्, जीवनका मूल्य र दृष्टिकोण पनि निर्माण गर्छन्। तर विडम्बना, हाम्रो समाजमा शिक्षकले अपेक्षित सम्मान र सुविधा अझै प्राप्त गरेका छैनन्। केही व्यक्तिगत घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण पेशाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउनु उचित होइन। साथै कतिपय शिक्षकले पनि आफूलाई पारदर्शी, कर्तव्यनिष्ठ र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ।

राज्यले नीतिगत रूपमा शिक्षकको गरिमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शिक्षकलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। “सम्मानित शिक्षक, समृद्ध राष्ट्र” भन्ने भनाइ व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। फिनल्याण्डमा शिक्षक बन्नु अत्यन्तै प्रतिष्ठित पेशा मानिन्छ।

कडाई छनोट प्रक्रिया, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र उच्च सामाजिक सम्मानका कारण त्यहाँको शिक्षा प्रणाली विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक बनेको छ। विदेशका अन्य देशहरूमा पनि शिक्षकप्रतिको सम्मान उल्लेखनीय छ। तर हाम्रो देश नेपालमा भने अन्यत्र अवसर नपाए मात्र शिक्षक हुने भन्ने अवस्था कसरी निर्माण भयो ।

यो भष्यलाई सरकारले नीतिगत रूपमा नै वैज्ञानिक हल खोज्नुपर्छ । शिक्षकलाई सम्मान नगर्ने समाजले आफ्नो भविष्य कमजोर बनाउँछ भन्ने सत्यलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ।यस्तै अवस्था रहिरह्योभने आठ-दश वर्षपछि शिक्षक हुने जनशक्ति पाउॅदैन । त्यसैले नियमन निकायले समयमा नै ध्यान पुऱ्याओस् ।

कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको अवस्था विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा बालविकास शिक्षकहरूको योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। तर उनीहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। न्यूनतम प्राथमिक तहसरहको तलब सुनिश्चित गर्नु उनीहरूको अधिकार हो।

श्रमको सम्मान बिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन। यसका लागि संघीय सरकारले बजेटमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। आन्तरिक आयश्रोत नभएका स्थानीय तहले विकासका लागि आएको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ।भूई तहका नागरिकको समस्या समाधान गर्न बजेट विनियोजन गर्ने कि तलवमा ? यो समस्याका कारण देशभरीका स्थानीय सरकार र कर्मकारी शिक्षक वीच वेलावेला नोकझोक हुने गरेको छ ।

अतः संघीय सरकारले दीर्घकालिन समस्याको समाघान गर्दै बजेटमा नै तलवमान कायम गर्न जरूरी देखिन्छ ।प्रमाण-पत्रमुखी शिक्षा कि व्यवहारिक ? आजको शिक्षा प्रणालीको प्रमुख कमजोरी प्रमाण-पत्रमा केन्द्रित शिक्षा नीति हुनु हो। विद्यार्थीहरू डिग्री हासिल गर्न केन्द्रित छन् तर व्यवहारिक सीपको अभाव देखिन्छ।

परिणामस्वरूप शिक्षित बेरोजगारी बढिरहेको छ। शिक्षा प्रणाली वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हुने माध्यमजस्तो देखिन थालेको छ। धनी वर्गका विद्यार्थी विकसित मुलुकतर्फ र कमजोर आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थी खाडी मुलुकतर्फ जाने पद्धति बढ्दो छ।

देशमै अवसर सिर्जना गर्ने शिक्षा प्रणालीको अभाव देखिन्छ। यसको समाधान व्यवहारिक, सीपमूलक र उद्यमशील शिक्षा हो। शिक्षाले विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। जीवनोपयोगी सीप, प्राविधिक ज्ञान र समस्या समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।

यस सन्दर्भमा शैक्षिक अभियान्ता अभिषेक घिमिरे जस्ता व्यक्तित्वको सोच, दृष्टिकोण र नवप्रवर्तन महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। सरकारले पुरातन सोच र पद्धति रूपि शिक्षा प्रणालिलाई आमूल परिवर्तन गरेर व्यवहारिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा दिने व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्छ । समान शिक्षा-सामाजिक न्यायको आधार नेपालमा शिक्षा प्रणाली निजी र सामुदायिक विद्यालयमा विभाजित छ।

निजी विद्यालयमा सुविधा र गुणस्तर राम्रो हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा स्रोतको अभाव देखिन्छ जसले सामाजिक असमानता बढाउँछ। सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले ठूलो लगानी गरे पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन। अब सबै नागरिकले समान स्तरको शिक्षा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राज्यश्रोतले भ्याए शिक्षा पूर्णरूपले निःशुल्क गरौं । हाम्रो देशको हावा, पानी, माटो र आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम तयार गरौं । शिक्षा अधिकार मात्र होइन, समान अवसरको आधार पनि बन्नुपर्छ ।

शिक्षा र जीवन पद्धति शिक्षा केवल किताबमा सीमित हुनु हुँदैन । यसले जीवन पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ। नैतिक मूल्य, अनुशासन, सहकार्य र वातावरणीय चेतना शिक्षाको अभिन्न हिस्सा हुनुपर्छ। आजको विश्वमा जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षण अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्।

विद्यार्थीलाई यस्ता विषयमा सचेत बनाउन व्यवहारिक शिक्षाको आवश्यकता छ। प्लास्टिक प्रयोगका असरजस्ता विषयलाई पनि शिक्षासँग जोड्नुपर्छ। समुदायमा आधारित लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र संवर्द्धनमा आधारित विषय वस्त् समावेश गरियोभने मौलिकता जीवन्त रहन्छ ।यसप्रति सबैतहका सरकारको ध्यान पुग्न जरूरी छ ।

विश्वव्यापी सन्दर्भ र सिकाइ विश्वका विकसित देशहरूले शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाएका छन्। उनीहरूले ज्ञानसँगै सीप र नवप्रवर्तनमा विशेष जोड दिएका छन्।नेपालले पनि यस्ता उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ। तर अन्धाधुन्ध नक्कल होइन-आफ्नो भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक आवश्यकता अनुसार सुधार गर्नुपर्छ। मौलिकता र पहिचानमा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्न सके धेरै समस्याको समाधान हुन सक्छ।”

शिक्षा केवल जीवनयापनको माध्यम मात्र होइन, जीवन रूपान्तरणको आधार पनि हो।” निष्कर्ष समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मूल आधार शिक्षा हो। तर शिक्षा केवल प्रमाण-पत्र लिने र दिने कार्यमा मात्रै सीमित भयो भने यसको उद्देश्य अधूरो रहन्छ। व्यवहारिक, सीपमूलक र समान अवसरमा आधारित शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। शिक्षकलाई सम्मान, विद्यार्थीलाई अवसर र सबैलाई समान शिक्षा-यही नै नेपालको उज्ज्वल भविष्यको मार्ग हो।

अब समय आएको छ-नीतिगत सुधारलाई कागजमा मात्र होइन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने। यो कुरा कम र परिणाममुखी काम गर्ने समय हो । सिर्जनात्मक कामका लागि सरकारलाई सहयोग गरौं र शिक्षामा नीतिगत सुधारका लागि सकारात्मक दवाव सिर्जना गऱ्यौंभने पक्कै पनि शिक्षा शिक्षित वेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो होइन व्यवहारिक र सीप मुलक जनशक्ति निर्माण गर्ने सुवर्ण अवसर हुनेछ । ( स्तम्भकार - दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ । )