खोटाङ । कोरोना भाइरसको कारण देशमा लकडाउन शुरु भएसँगै सहर छोडेर गाउँ फर्किने र फर्कन चाहनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अर्थविदहरुले सुस्ताएको ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने राम्रो अवसर आएको बताउँदै आएका छन् । स्वयं सरकारका अर्थ मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनलाई जोड दिने ढंगले बजेट आउने बताउँदै आउनु भएको छ भने कृषि मन्त्रीले सबै पालिकाहरुलाई पत्राचार गरेर कृषि बिकासका लागि सुझावहरु माग्नु भएको छ ।

यो छोटो लेखमा आगामी आर्थिक बर्षमा कस्ता कार्यक्रमहरु बनाउन सके साँच्चै ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई फेरि ब्यूँंझाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा केन्द्रित भएको छु ।

१) एकीकृत वस्ती विकास:

खासगरी पहाड र हिमाली गाउँहरु बसाइँसराइको कारण पातलो र रित्तो भएको छ । घरहरु पातलो हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, सुरक्षा लगायतका सेवा विस्तार गर्न वा लिन असजिलो र महंगो पर्न जान्छ । अर्कोतिर एकीकृत खेती पद्धति अपनाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले हरेक गाउँपालिकामा आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थानमा एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । जसको कारण माथी उल्लेखित आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न र शहर बजारमा बस्न बानी परेकाहरुलाई समेत घुलमिल हुन सहज हुन्छ । एकीकृत वस्ती निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा यसको लागि केन्द्र सरकारकै कार्यक्रम आउन जरुरी छ ।

२) खेतीयोग्य जमिनको चाक्लाबन्दी :

पहाडका स-साना र भिरालो गह्राहरु आधुनिक कृषि औजारहरु प्रयोग गरेर व्यवसायिक खेती गर्नको लागि सबैभन्दा बाधक छ । त्यसैले पहिरो नजाने गरि गह्राहरु ठूलो र सम्म बनाउनको लागि स्क्याभेटर लगायतका औजारहरु प्रयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि नि:
शुल्क प्राविधिक सेवा र स्क्याभेट प्रयोगमा अधिकतम अनुदानको कार्यक्रम बनाउन उपयुक्त हुने छ । यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएको हुँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्छ ।

३) खेतीसम्म पुग्ने कृषि सडकको निर्माण :

एकीकृत वस्तीको निर्माणसँगै खेती र वस्ती बीचको दूरी बढ्छ । अर्कोतिर आधुनिक कृषि औजारहरु खेतबारीसम्म पुर्याउन र उत्पादित वस्तुहरु घरसम्म वा बजारसम्म पुर्याउनको लागि सडक अनिवार्य सर्त हुन जान्छ । हुनत पहाडमा जताततै सडकहरु नखनिएका होइनन्, तर अधिकांस सडक जिर्ण र उत्पादन क्षेत्रसम्म नपुगेको अवस्था छ । त्यसैले उत्पादन क्षेत्रसम्म सडक पुर्याउने र भएको सडकको स्तर उन्नति गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि तीनै तहको सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

४) आधुनिक कृषि औजार प्रयोगमा प्रोत्साहन:

खासगरी यूवा पुस्ताहरु कृषि पेसाबाट बिमुख हुने पहिलो कारण झन्जटिलो खेती पद्धति नै हो । दिनभरि हलो जोत्दा र कोदाली खन्दा शारीरिक रुपमा थकान त धेरै हुन्छ नै अर्कोतिर काम ज्यादै थोरै हुन्छ । उत्पादन लागतको अनुपातमा फाइदा हुँदै नहुने वा कम हुने अवस्थाको कारणले गाउँमा खेती गर्नुभन्दा शहरमा ज्याला मज्दुरी गर्न वा विदेश जान फाइदा देखिएपछि यूवा पुस्ता गाउँबाट पलाएन भएका हुन् । त्यसैले हाते ट्याक्टर, धान-गहुँ झार्ने थ्रेसर, खाल्डो खन्ने , धान काट्ने रिपर, घाँस काट्ने, कोदो कुट्ने जस्ता आधुनिक कृषि औजारहरु अधिकतम् अनुदानमा व्यवसायी कृषक, कृषक समूह आदिलाई वितरण गर्न सके कृषिमा यूवा जनशक्तिको आकर्षकसँगै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने छ । जसको लागि तीनै तहको सरकारले विगतमा गर्दै आएको प्रयासलाई अझै बढाउन र सहजरूपमा कृषकको पहुँचसम्म पुर्याउने कार्यक्रम तय गर्नु पर्दछ ।

५) गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोग:

खासगरी पहाडको कृषि प्रणालीमा परिवर्तन नगरी नहुने पक्ष भनेको प्राङ्गारिक मल निर्माण र प्रयोग विधि पनि हो । हुनत धेरै अगाडिबाट विभिन्न संघ-संस्था र सरकारले भकारो सुधारको कार्यक्रम बनाउँदै र कृषकहरूलाई प्रयोग गराउँदै आएको छ । तर अझै पनि ग्रामिण भेगमा खुल्ला गोठ राख्ने, मल नछोप्ने, बाली लगाउनुभन्दा धेरै अगाडि मल बोकेर घाममा सुकाउने जस्ता बानीमा कुनै रुपान्तरण भएको छैन । त्यसैले कडाइका साथ गोठ सुधारको लागि प्राविधिक सेवा सहित अनुदानसँगै निजी फर्महरुलाई धेरै परिमाणमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गर्ने कर्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ । निजी तथा व्यवसायिक फर्महरुले उत्पादन गरेको प्राङ्गारिक मल खरिद र किसानहरुलाई सहुलियत दरमा वितरण गर्ने कार्यक्रम तीनै तहको सरकारले ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

६) गुणस्तरीय बीउको सहज उपलब्धता तथा उत्पादन:

कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा गुणस्तरीय बीउको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको ग्रामिण भेगमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुनको कारण गुणस्तरीय बीउको सहज उपलब्धता नहुनु पनि हो । गुणस्तरीय बीउमा नेपाल पर निर्भर छ । त्यसैले बीउ उत्पादनमा कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि तीनै तहका सरकारले ठोस कार्यक्रम तय गर्ने नीति अगाडि सार्नुपर्छ ।

७) कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा बजारीकरण :

कृषि उपज उत्पादन सँगै संकलन र बजारीकरणतर्फ पनि त्यति कै ध्यान दिन आवश्यक छ । जसको लागि हरेक वडामा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको लागि हरेक पालिकामा रहेका सानाकिसान कृषि सहकारीहरुलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।

८) कृषि बिमाको अनिवार्य ब्यवस्था:

कृषि उत्पादनमा अनिवार्य बिमाको ब्यवस्था गर्न सके कृषकहरु ढुक्क भएर कृषिमा लगानी गर्न सक्छन् । त्यसैले सहजरुपमा अनिवार्य कृषि बिमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

९) सहुलियत दरको कृषि कर्जाको ब्यवस्था:

कृषकहरुलाई सहज रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्यवस्था गर्न सके मात्र कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । अहिले नेपाल सरकारले कृषिमा सहुलियत कर्जा दिने ब्यवस्था त गरेको छ तर प्रक्रिया ज्यादै झन्जटिलो छ । साधरण कृषकहरुले कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । अत: सहज रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।

१०) बन्यजन्तुको प्रभावकारी नियन्त्रण:

पहाडी गाउँहरुमा कृषि पेशाबाट मानिसहरु बिस्थापित हुँदै र जमिन बाँझिन्दै जानुको एउटा कारण बाँदर लगायतका जंगली जनावरहरुको अतिक्रण पनि हो । जबसम्म बाँदर लगायत अन्य जंगली जनावरहरुको प्रभावकारी नियन्त्रको ठोस कार्यक्रम बन्दैन तबसम्म कृषकहरु ढुक्क भएर कृषि कर्म गर्न सक्दैनन् । त्यसैले बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धि बाधक रहेको कानून समेत संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसको लागि तीनै तहको सरकारको समन्वय र कार्यक्रम तय हुन आवश्यक छ ।

११) तालिम तथा सर्व सुलभ प्राविधिक सेवा:

नेपालमा रहेका अधिकांश कृषकहरु परंपरागत कृषि पद्धति अपनाई रहेका कृषकहरु हुन् । आधुनिक कृषि औजार तथा प्रविधी प्रयोग गरेर कृषि कर्म गर्न सक्ने जनशक्ति एकदमै कम छ । त्यसैले कृषकहरुलाई स्थानीय स्तरमै वा सम्भव भएसम्म आफ्नै खेतबारीमा नै उपलब्ध हुने गरि तालिमको ब्यवस्था हुन आवश्यक छ । अर्कोतिर समय समयमा राय सल्लाह दिन र समस्या पर्दा सहजीकरण गर्न गाउँ गाउँमा दक्ष प्राविधिकहरुको ब्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ ।

१२) प्रभावकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना:

मानिसहरु पहाडबाट शहर बजार बिस्थापित हुनुको एउटा कारण गाउँघरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्थाहरु नहुनु पनि हो । जबसम्म गुणस्तरीय सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरु गाउँघरमा स्थापना हुँदैनन् तबसम्म गाउँघरमा ढुक्क भएर बस्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन । सरकारले एउटा पालिकामा एक गुणस्तरीय सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको लक्ष्य बनाएको छ । यो कार्यक्रमलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

१३) शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तरमा सुधार:

मानिसहरु पहाडी गाउँहरुबाट शहर-बजार पस्ने अर्को कारण गाउँघरमा स्तरीय शैक्षिक संस्था नहुनु पनि हो । यदि गाउँघरमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने हो भने छोराछोरी पढाउनकै लागि शहर बजार पस्ने बाध्यताको अन्त्य हुने छ । जसको कारण आम नागरिकहरु ढुक्क भएर कृषि कर्ममा सक्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुने छ ।